आयात बढेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ५ मै सवारीसाधनसहितका वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत रकम बैंकमा धरौटी राखेर मात्रै गाडी आयात गर्न पाइने व्यवस्था गर्दा आयात निरुत्साहन हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो।
राष्ट्र बैंकले यही अनुमानका आधारमा निजी सवारीसाधनको आयात निरुत्साहन गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त नीतिले काम गरेन । थप कडाइ गर्न २१ चैतमा निजी गाडी आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन नै दियो ।

सरकारले मात्रै आयातमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनलाई बैंकहरूले पालना गर्ने भनेका थिए । तर, आयात निरुत्साहन गर्दा समेत चैतमा भएको आयात अघिल्लो महिना फागुनको तुलनामा ७.९९ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुसार शुरुमै ५० प्रतिशतको नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि सवारी आयात भने घटेको छैन ।

नेपाल भित्रिने सवारीसाधन क्षमताको आधारमा चारपांग्रेमा मूल्यको २२५ देखि ३०७ प्रतिशतसम्म र मोटरसाइकलको १०६ देखि १९३ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्छ । भन्सारमा चर्को राजस्व असुलेर प्रवेश बिन्दुमै महँगो बनाइएको भए पनि चैतमा ६ अर्ब रूपैयाँको थप सवारीसाधन आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै नेपालमा ८२ अर्ब रूपैयाँको सवारीसाधन आयात भएको छ । यस्तो आयात गत वर्षको तुलनामा ११.०४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष ७३ अर्ब रूपैयाँको गाडी चैतसम्ममा आयात भएको छ ।

यस्तो गाडी आयात चैतमा मात्रै ६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँको भित्रिएको देखिएको छ । फागुनमा ७५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँको आयात भएको यस्तो सवारीसाधन आयात ८२ अर्ब २ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।