महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको खर्च गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् असार २४ गते मात्र सरकारी ढुकुटीबाट ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ  । अघिल्लो दिन शनिवार समेत १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक  कार्यालयले जनाएको छ  ।

यति हुँदा हुँदै पनि  चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा साबित प्रकारका आर्थिक आँकडा निकै नाजुक रहेको देखिएको छ  । पुँजीगत खर्च ५५.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ भने लक्ष्यको ६३.६२ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको छ  । त्यसैगरी ५५ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारले अनुमान गरेकोमा सो रकम लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र हात परेको छ  । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ अर्ब ८० करोड मात्र वैदेशिक ऋण र अनुदान लिएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ  ।

सरकारले आइतबारसम्म २  खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चका लागि कुल विनियोजित रकमको साढे ५५.२२  प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब  पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो  ।

आइतबार भएको खर्च मध्ये चालु खर्च १८ अर्ब ४४  करोड ३२ लाख रुपैयाँ र १९ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। यो सँगै आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारको पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो दिनसम्म  ४९.९६ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च एकै दिन बढ्दा ५५.२२ प्रतिशतमा पुगेको हो ।

केही साता यता सरकारले खर्च बढाउन दैनिक निकै उच्च मात्रामा अर्बौँ खर्च गर्दै आएको छ । यस क्रममा दैनिक १० अर्ब माथिको खर्च हुन थालेको पनि निकै भैसकेको थियो तर आइतबार भने ४१ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको हो  । हरेक वर्षको अन्तिममा सरकारको पुँजीगत खर्च ह्वातै बढ्ने गरेको इतिहासलाई यसबर्ष पनि सरकारले कायम राखेको हो। तर अझै पनि विकास खर्चका रुपमा चिनिने पुँजीगत खर्चको मात्र भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन सकेको देखिएको छैन ।

समानुपातिक खर्च नगरेका कारण यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेकोमा अन्तिममा आएर बढेको हो । उता सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत यो वर्ष चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १०  खर्ब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो लक्षको ८४.६७ प्रतिशत हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.७५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड ८० लाख भुक्तानी दिइसकेको छ । सरकारले लिएको ऋण र साँवा भुक्तानीका लागि यो रकम खर्च भएको हो ।

यता खर्च निकै तीव्र गतिमा बढेको भए पनि राजश्व परिचालनमा भने सरकार निकै कमजोर साबित भएको छ । आइतबारसम्म लक्षको ६३.६२  प्रतिशत मात्र राजश्व सङ्कलन गर्न सरकार सक्षम भएको देखिएको हो । संशोधित लक्ष अनुसार पनि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजश्व सङ्कलन गर्नु पर्थ्यो तर जम्मा ८ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख मात्र सङ्कलन भएको देखिएको हो । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो ।

सरकार विदेशी अनुदान आकर्षित गर्न सर्वाधिक असफल हुँदा लक्षको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख मात्र वैदेशिक  अनुदान प्राप्त भएको हो । उता कर राजश्व भने ६२.३४ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।