चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिने लाग्दा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै देखिएको छ । असोज २६ गतेसम्म २ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको सरकारले त्यो भन्दा ४६ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ ।

तर, त्यो खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्चको रुपमा भएको र पुँजीगत खर्च अत्यन्तै काम भएको कारण अर्थतन्त्र चलायमान भने हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप लामो समयदेखि सुस्त रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रमुख चाड दसैँमा समेत चलायमान बन्ने दिशामा गरेको देखिएको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायमै रहेको हो ।

यसरी पुँजीगत खर्चमा निकै कमजोर देखिएको सरकारले चालु खर्च भने लक्ष्यको १७.९३ प्रतिशत गरिसकेको छ । जबकि राजश्व संकलन भने लक्ष्यको १५.०५ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बित्नै लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र भएको छ । कार्यालयले जनाए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्व २ अर्ब ७४ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले असोज २६ गते शुक्रवारसम्म जम्मा १४ अर्ब ६ करोड २५ लाख मात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो ।

सरकारले पुँजीगत (विकास खर्च) गर्न नसकेको कारण निर्माण क्षेत्र थप संकटमा पर्ने देखिएको छ भने निर्माण मजदुरको दसैँ सर्वाधिक प्रभावित बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो साता विकासे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई विकास खर्च बढाउन र ठेकदारको गत वर्षको भुक्तानी तत्कालै गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षको मात्र भुक्तानी लिन समेत ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, उनको निर्देशनका बाबजुद सरकारी खर्च भने बढ्न सकेको छैन ।

यसरी सरकारले सम्पन्न भएका कामको समेत भुक्तानी नगर्दा वित्तीय शृङ्खलामा नै ठूलो समस्या देखा परेको छ । व्यवसायीले बैंक तथा मजदुर दुबैलाई भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने नयाँ कामको लागी ठेक्का लगाउने काममा सरकारी उदासीनता देखिँदा बैंकमा जम्मा भएको अधिक तरलता समेत बजारमा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

सरकारी अधिकारीहरू नै विकासे मन्त्रालयहरूले पर्याप्त अध्ययन बिना नै बजेट माग गर्ने र पछि सो बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गरेको बताउँछन् । एकातर्फ मन्त्रालयको यस्तो कमजोरी छ भने अर्कोतर्फ हर्दा सरकारले विनियोजित योजनामा खर्च गर्ने रकम नै जुटाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ ।

अहिले बाह्य सूचकबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक छन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र नै प्रभावित हुन पुगेको देखिएको छ । सरकारको खर्च क्षमतामा ह्रास आएको, ब्याजदर अधिक भएको र लगानीकर्तामा थप लगानीका लागि मनोबल नबढेको कारण हाल बैंकिंग क्षेत्रमा ५ खर्ब अधिक तरलता जम्मा भएको अवस्था छ । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र ब्यवाशयिको मनोबल बढाउने काम गर्दैन तबसम्म त्यो पैसा थुप्रिएरै बस्ने देखिन्छ ।