काठमाडौं । मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गर्दै नेपालले द्वन्द्वकालका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका माध्यमबाट अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।मंगलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ४६ औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विकासको अधिकारसहित मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता र सम्बद्धतामा जोड दिए ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ तिनलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले नारी सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, बाल मजदुरी र बालविवाहको अन्त्य, किशोरी तथा महिला तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसहित सबै किसिमका मानव अधिकारको रक्षा गर्न नेपाल दृढ रहेको बताएका छन्।