काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उनले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राखे ।
विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे ।