ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको चाप बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण असुली गर्न नसकेपछि न्यायाधिकरणलाई गुहार्ने हुँदा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेसँगै मुद्दाको चाप बढेको हो।

न्यायाधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधिमा ३४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। न्यायाधिकरणको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सो संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्दा ३३४ वटा थियो।न्यायाधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २३८ वटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो। तर, चालू आवको आठ महिनामै अनुमान भन्दा १०४ वटा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

‘मुद्दाको चाप हेर्दा अझै बढ्ने देखिन्छ। हामीले चालू आर्थिक वर्षभर २३८ वटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेका थियौँ। तर, आठ महिनामै ३४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। बाँकी चार महिनामा दर्ता हुने मुद्दाको सम्भावना आँकलन गर्दा अनुमानभन्दा दोब्बर होला जस्तो छ’, न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले आर्थिकन्युजसँग भने। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दर्ता भएका मुद्दाहरू ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हुन्। त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ३०२ वटा मुद्दा रहेका छन्। यस अवधिमा १७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले ११ अर्ब १५ करोड ८८ लाख २७ हजार २४६ रुपैयाँ बराबरको ऋण असुली गरिदिन न्यायाधिकरणलाई गुहारेका हुन्। यो तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण उठाउ सकस परेको देखिन्छ।

सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरूमा ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज बापतको रकम असुल उपर गराइदिने गर्छ। ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दाबी रकमको ०.२५ प्रतिशत अग्रिम शुल्कबापत बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सो ऋण असुलीपछि भने संस्थाले न्यायाधिकरणलाई असुली रकमको एक प्रतिशत शुल्क दिनु पर्ने व्यवस्था छ।

ऋण असुली समस्याको कारक ‘कमसल धितो’ 

चालू आवमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये हालसम्म ३० वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेका कारण ऋण असुलीमा समस्या हुँदै आएको न्यायाधिकरणको अनुभव छ। न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘हामी फिल्डमा मूल्यांकन गर्न जाँदा धितो नै पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। कुन हो, कुन हो भन्ने हुन्छ। धितोको जग्गा खोज्दै जाँदा कुनै कुनै त खोलाले, पहिरोले खाइदिएको पाइन्छन्। केही राम्रै धितो भेटिए पनि धेरैजसो कमसल धितो नै पाएका छौँ।’

घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी कारण पनि लिलामीका सम्पत्ति बिक्री नहुने समस्या रहेको उनले सुनाए। ढकालले भने, ‘धितोको जग्गा लिलामीका लागि तीन पटकसम्म बिक्रीमा राख्दा पनि बिक्री हुँदैन। १ प्रतिशत राजस्व लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै सकार्न दिनुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा संस्थाहरू पैसा भन्दा पनि जग्गाजमिनको जमिनदार हुने भए। जग्गा मात्रै राखेर के गर्ने ?’

त्यस्तै, ऋणको लागत ठूलो हुँदै गएकोले पनि असुलीमा समस्या रहेको उनले बताए। ढकालले भने, ‘उठाउनु पर्ने ऋणको लागतको अंक ठूलो हुँदै गएको छ। तीन पटकसम्म बिक्रीका लागि राखिएको सम्पत्ति बिक्री नभएमा वादीले सकार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप १ प्रतिशत राजस्व दाखिला गरेर सकार गर्ने कार्यमा संस्थाहरूले उदासीन देखाएका छन्। यसले गर्दा ऋण असुलीमा समस्या रहेको छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ र नियमावली २०५९ अनुसार न्यायाधिकरणले ऋण असुलीका कामहरू गर्दै आएको छ। २० वर्ष भन्दा पुरानो ऐनमा रहेर न्यायाधिकरण काम गर्नु परेकोले पनि कतिपय समस्या हल गर्न गाह्रो भएको छ। ‘न्यायाधिकरणले २० वर्ष भन्दा पुरानो ऐनमा रहेर काम गर्नु परिरहेको छ। विशेष ऐन कार्यान्वयनमा रहेको भएपनि समसामयिक संशोधन हुन सकेको छैन’, उनले गुनासो गरे।