सरकारको दबाबबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रथम समीक्षा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । खराब कर्जा, ऋणपत्र र निक्षेप संकलन दरमा लचकता अपनाउँदै मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।बैंकबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर साँवाब्याज नतिर्न भन्दै आर्थिक अराजकता निम्त्याइरहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ‘पिनडाउन’ गर्न र स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा गराउन सरकारले गत साता ११ बूँदे घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै २ दिनसम्म छलफल गरेर बुधबार बेलुकी मौद्रिक नियामकमाथि दबाब बढाउनेगरी निर्देशन दिँदा मौद्रिक नीति समीक्षामै असर परेको थियो ।

तर, केन्द्रीय बैंकले सरकारले दिएको अघोषित दबाब चिर्दै यही साताभित्र मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेको हो । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि-२०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) मा ‘त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्‍त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने,’ उल्लेख छ । यस हिसाबले झण्डै आधा महिना ढिला गरी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहारअघि नै समीक्षाबारे सुझाव पेश गरेको थियो । तर, आर्थिक शिथिलता बढ्दै जाँदा र सरकारले दबाब बढाउँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समयमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नबाट पछि हटेका थिए । अब भने छिट्टै व्यवस्थापन समिति र सञ्‍चालक समितिको बैठक बसी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा क्रममा सरकारका ११ बूँदे घोषणाका मामिला खासै समेटिने छैनन्‌ । ‘एउटा अराकतालाई वैधता दिन मौद्रिक नीति संशोधनमार्फत अर्को अराजकता निम्त्याउन सकिँदैन,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारको घोषणा मौद्रिक क्षेत्रमा सहजीकरण गरी अर्थतन्त्र सुधार्नेतिर भन्दा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित हो, त्यसैले गर्नैपर्ने संशोधन र केही क्षेत्रमा आवश्यक लचकता अपनाइन्छ । सरकारमार्फत दबाब दिएकाहरूले ठूलो अपेक्षा नगर्दा हुन्छ ।’

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने गरेको छ । यसपटक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत खराब कर्जा र ऋणपत्रमा लचकता अपनाउँदै बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरबारे समीक्षा गर्नेगरी छलफल भैरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोत बताउँछ ।

‘खराब वर्गमा परेको ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा यसअघिकै प्रावधान यथावत् राखी केही समय लचकता देखाउने कि भन्ने छ, बैंकर्सहरूको माग पनि यस्तै छ, साँवाब्याज तिर्न थालेको ६ महिनापछि खराब कर्जाबाट हटाउनेगरी व्यवस्था हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रलाई पूँजी कोष या कर्जा-निक्षेप अनुपातमध्ये एक प्रयोजनमा गणना गर्ने भन्नबारे पुसभित्र गर्नुपर्ने निर्णयबारे पनि केन्द्रीय बैंक मौन बस्न सक्छ । एउटामा गणना गर्दा अर्कोमा असर पर्ने हुनाले बैंकहरूले यसबारे निर्णय नगरेर लचकता अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्‌ ।’

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाउनेबारे भने गभर्नर कन्भिन्स देखिएका छैनन्‌ । व्यवस्थापन र सञ्‍चालक समितिमा यसबारे मतभिन्नता रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर घट्नसक्ने देखिएको, तर नीतिगत दरबाहेक अन्यमा भने खासै संशोधन नहुने स्रोत बताउँछ ।