नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले प्रबाह गर्ने सामुहिक जमानी अन्तर दिइने कर्जा प्रबाहलाई रोक्ने भएको छ । सामुहिक जमानीमा कर्जा दिँदा उक्त समुहमा भएको सीमित टाठावाठाले कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्ने तर, समुहमा बसेका सबै सदस्यहरुमा दायित्व थुपार्ने काम भएपछि त्यसरी गरिने कर्जा प्रबाह नै रोक्न लागेको हो । ‘उदाहरणका लागि अहिले लघुवित्तले १०, २० वा ५० जनाको समुह बनाएर सोही समुहको जमानीमा त्यसभित्र रहेका सदस्यलाई कर्जा दिँदै आएको छ,’ लघुवित्तको समस्या अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसरी कर्जा प्रबाह गर्दा उक्त समितिका सीमित व्यक्तिले मात्रै फाईदा लिने भएको उक्त व्यवस्था नै हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।’

साथै उक्त अध्ययन समितिले लघुवित्त कम्पनीनै कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको उक्त कमिटिले लघुवित्तहरु गैर जिम्मेवार बन्दा अहिले कर्जा असुलीमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘लघुवित्तको काम गाउँगाउँमा पुगेर कर्जा दिने मात्रमै होइन त्यसरी दिएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन त्यसको अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्दछ,’ अध्ययन समितिका ती सदस्यले भने, ‘तर हामीे अध्ययन गर्दा लघुवित्त कम्पनीले कसरी हुन्छ कर्जा प्रबाह गर्ने तर त्यसरी दिइएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन कुनै अनुगमन गरेको भेटिएन ।’ विशेष गरी लघुवित्तले हचुवाको भरमा कर्जा दिने र कर्जा परिचालनको विषयमा अनुगनमन नगर्दा अहिले कर्जा असुलीमा कठिनाई भएको समेत उक्त प्रतिवदेनले औल्याएको छ ।

डा. श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अध्ययनको रिपोर्ट बनाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, उक्त रिपोर्टअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रबाह गर्दा लक्ष्य अनुरुप नगरेको भेटिएको छ ।‘लघुवित्तले बैंकले जसरी कर्जा प्रबाह गरेर छाड्ने होइन, उसले त उक्त कर्जा कसरी परिचालन भएको छ भन्ने समेत अनुगमन गर्नुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर लघुवित्तले समुह बनाएर उक्त समुहको जमानीमा कर्जा दिने अनि सीमिति व्यक्तिले कर्जा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फसाउने काम भएको पाइयो ।’

यसैगरी उक्त समितिले अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्न लोनलस प्रोभिजन र क्यापिटल एडुकेसी समेत बढाउन सिफारिस गरेको छ । हाल लघुवित्तले अध्ययन नै नगरी कर्जा प्रबाह गर्दा कर्जा नउठ्ने सम्भावना बढी देखिएकाले लोनलस प्रोभिजन बढाउन सिफारिस गरिएको समेत उक्त समस्याका सदस्यले जानकारी दिएका छन् । ‘अहिले कर्जा प्रबाह गर्दा लोनलस प्रोभिजन १.३ प्रतिशत रहेको छ तर अबका दिनमा त्यसलाई बढाएर २ प्रतिशत बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी क्यापिटल एडुकेसी पनि अहिलेको ८ प्रतिशतबाट बढाएर समयसीमा तोक्दै क्रमश १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ । साथै उक्त अध्ययन समितिको संयोजक नै राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभावका कार्यकारी निर्देशक रहेको र उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै सोहीअनुरुप सर्कुलर जारी गर्ने तयारी भैरहेको समेत ती सदस्यले जानकारी दिए ।