सरकारले २० बर्ष पुराना थोत्रा गाडी हटाउन गरेको निर्णय अदालतमा गएर अडकिएको छ । गएको जेठ ७ मा बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्ष पुराना गाडी हटाउन गरेको निर्णय हाल सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको हो ।यातायात व्यवसायीहरुले बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गएको जेठ ७ गते एउटा सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र २० बर्ष नाघेका सवारीसाधनहरु पत्रु गराउन निर्देशन दिएको थियो । यातायात व्यवस्था ऐनमै तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम भन्दै मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको थियो । जसमा विद्युतीय सवारीसाधन ३० बर्ष पुगेको र पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसलगायतबाट चल्ने सवारीसाधन २० बर्ष पुगेको खण्डमा स्वतः पत्रु गराउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

सोही सूचनाका विरुद्ध अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले असार ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले बागमति प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी र पुराना गाडीहरुको असरको एकिन विवरण सार्वजनिक नगरी एकाएक पुराना गाडीहरुको संचालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको उल्लेख थियो ।अधिवक्ता थापाले नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बागमती प्रदेश कमिटीको अख्तियारी गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो मुद्धामा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो । उक्त जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेको २ हप्ता बढी समय वितिसक्दा पनि यस बिषयमा सर्वोच्चबाट भने हालसम्म कुनै आदेश आईसकेको छैन ।प्रदेश सरकारले करिव २ महिना अघि काठमाडौंका सडकबाट पुराना टेम्पो, माइक्रो, मिनिबसलगायत हटाउनकै लागि सूचना जारी गरेको थियो । सोही अनुसार केहि टेम्पोहरु भने हटिसकेका पनि थिए । त्यसबेला केहि टेम्पो व्यवसायीहरुले १ देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्ममा आफ्ना टेम्पोहरु कवाडीमा बेचेका थिए । सोही क्रम जारी थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेपनि उक्त क्रम रोकिएको थियो । जसका कारण हालसम्म पनि काठमाडौंका सडकमा पुराना टेम्पो, माइक्रोलगायत खुलेआम चलिरहेका छन् ।

विसं २०५८ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो । त्यसबेला केहि सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाएर धरान, विराटनगरलगायत अन्यत्रै शहरमा लगेर संचालन गर्न लगाईएको थियो । त्यसयता २० बर्षे पुरना थोत्रा सवारीसाधन हटाउने नीति आएको करिव १३ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागू गर्न कोशिश गरिएपनि यसको प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो ।

२०७७ माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको थियो । त्यसैबेलादेखि केहि पुराना सवारीसाधन भने नविकरणसम्म गरिएका छैनन् ।

यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना हालसम्म अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । हाल काठमाडौंमा संचालित निलो माईक्रो, केहि ठुलो माईक्रोबस, ग्याँस टेम्पो, ट्याक्सीलगायतका गरी करिव ३ हजार सवारीसाधनहरु २० बर्ष पुराना छन् ।