काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मा अहिले समानान्तर गतिविधि अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेतासँगको भेटघाटसहित केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएकै दिन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक गर्‍यो ।

भाषणमा दुवैले मिलेर जाने बताउदै आएपनि दुई पार्टी भईसकेको छ।यस्तोमा, ओली समूहले पार्टीको प्रवक्ता पनि परिवर्तन गरेको छ । सचिवालय सदस्य समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताबाट हटाएर परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकिए छ ।
उता प्रचण्ड माधव समूहले भने केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्ष नै माधवकुमार नेपाल भनि घोषणा गरिसक्यो । यो समूहले आजै स‌ंसदीय दलको बैठक बोलाएर स‌ंसदीय दलको नेताको नेताबाट ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई चुन्ने तयारीसहित दिउँसो १ बजेलाई बैठक बोलाएको छ ।

आन्तरिक विवादले विभाजनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने नेकपा नेतृत्वका प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्न थालेका छन् ।

नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेश सरकारमध्ये ४ सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाहेक प्रदेश १, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । ।हेरौ के छ अंकगणित

कर्णाली प्रदेश बहुमतमा हुनेछ । जसले प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बहुमतमा रहेछन् । प्रदेशसभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् । केही अघि, ओली पक्षले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो।
यस्तोमा पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिन्छ ।नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ओली पक्षमा चारजना मात्रै छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहन्छ। यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ममा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका छन्।

पार्टी विभाजनको सबैभन्दा ठूलो झड्को प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लाग्नेवाला छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन् । जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन्। अन्य दलसँग मिल्दा पनि राईलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस पर्ने छ ।

यसैगरि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा पुगेको छ । ओली निकटका उनी नेकपाको संसदीय दलमा पहिलै अल्पमतमै थिए ।
एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन्। पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्‍याउन सक्नेछन्।तर यो हुने संभावना निकै कम देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि बहुमत गुम्दैछ । उनले कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन पाए सरकार भने जोगाउन सक्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दै छन् । कांग्रेसको साथ पाए सरकार भने जोगिने छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन्। प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन्।यसरी हेर्दा लहरोले पहरो नै तान्ने पैवल संभावना छ।