रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको छ । टीकापुर घटनाका पीडितका तर्फबाट शारदा कठायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता नहुँदै राष्ट्रपतिले अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका चौधरीसहित १९ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान जारीको तयारी भइरहेका बेला २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए ।

उक्त घटनाका दोषीलाई अन्याय हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएको भन्दै उक्त निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

“रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय खारेज गरिपाउँ भनि रिट आएको छ । तर, दर्ता भइसकेको छैन,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, “हामी अध्ययन गर्दै छौँ ।”

कैलाली घटनामा रेशम चौधरी मुख्य दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले यही जेठ २ गते तल्ला तहबाट भएको फैसला सदर गरिदिएको थियो ।