राष्ट्रिय स्वत्नत्र पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय विधि र कानुन अनुकूल नभएको बताएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेका छन्। हत्या आरोपमा जन्मकैद पाएका चौधरीलाई असल चालचलन भएको भन्दै आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

रास्वपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय विधि र कानुन अनुकूल नभएको बताएको छ। रास्वपाले टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्म कैौको सजाय सुनाएकाले कैदबाट मुक्त गराउन सरकार नै योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री नै संसद्‌मा उभिएर चौधरीलाई छुटाउन कानुन संधोशन होस् या अन्य तरिकाले लागेकाले यो कानुन र विधिविपरीत भएको रास्वपाको ठहर छ।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले सदनको रोस्टमै उभिएर चौधरीलाई छुटाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर होस् या अन्य तरीकाले सरकार लागिपरेको कुरा खुलेर बताउनुभयो। सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आममाफीको मर्म विपरीत मात्र नभई पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्णसमेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा रास्वपाले भनेको छ।