नेकपा माओवादीले स्थिर राजनीतिका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोमवार पार्टीको मुख्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

माओवादीले घोषणा पत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। उसले संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ।

प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

‘राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरुप अक्षम सिद्ध भएको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरुप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर निम्नअनुसार संविधान संशोधन गरिने छ। १. सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ।’

यसैगरी माओवादीले विभिन्न क्षेत्रमा मोनोरेलदेखि मेट्रोरेलसम्मका परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ। चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ-सानेपा तथा थानकोट साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी अन्य शहरमा पनि माओवादीले मेट्रो रेलको अवधारणा अघि सारेको छ। ‘पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरुमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रुपमा थालनी गरिने छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।’