कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिबद्धता अनुरूप सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शान्ति सम्झौताका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जित दायित्वअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरूको सत्य थाहा पाउने, न्याय पाउने अधिकार र भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधारको प्रत्याभूत गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कानुनमन्त्री कोइरालाले मानवताविरुद्धको अपराध अन्वेषण गर्ने काम राज्यका तर्फबाट ढिलो भएकामा पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएकोप्रति क्षमा मागे। सांसदहरूले पीडितको हकहितकै निम्ति उठाएका प्रश्न सकारात्मक रहेको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कति हदसम्म जान सक्छौँ भन्ने विषय शोभनीय रहेको उल्लेख गरे।

“फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरी अघि बढेको अवस्था छ, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो, केवल कानुनी प्रक्रिया मात्रै हुन्थ्यो भने शान्ति सम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि नियमित फौजदारी प्रणालीले काम गर्थ्यो”, उनले भने।

द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई सरकारले सुनेरै विधेयक सदनमा आइपुगेको भन्दै उनले सङ्घ तथा प्रदेशमा लामो प्रक्रिया र छलफलपछि आएकाले विधेयकले राम्रा प्रावधान समेटेको उल्लेख गरे। अहिले पनि करिब डेढ महिना सातै प्रदेशमा पीडितलाई प्रत्यक्ष सामेल गरेर उनीहरूको गुनासो समेटेको तथा राजधानी काठमाडौँमा पनि सोहीअनुरूप सम्बन्धित पक्षसँग राय सुझाव लिएर विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।