निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो साता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, सरकारले भने आयोगको प्रस्तावलाई सुनेको छैन । यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो साता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, सरकारले भने आयोगको प्रस्तावलाई सुनेको छैन । यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ।

आयोगले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर उपनिर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश दिइसकेको छ । आयोगका एक आयुक्तले उपनिर्वाचन हुन्छ कि जस्तो भएको तर हुने अवस्था नरहेको बताए । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो साता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, सरकारले भने आयोगको प्रस्तावलाई सुनेको छैन । यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ।

आयोगले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर उपनिर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश दिइसकेको छ । आयोगका एक आयुक्तले उपनिर्वाचन हुन्छ कि जस्तो भएको तर हुने अवस्था नरहेको बताए ।

‘उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार छ, निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो हुन्छ तर हुने वातावरण बनेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थोरै संख्यामा भए ६० दिनमा सक्छौं भनेका छौं, संख्या बढ्ने क्रम जारी छ,’ आयोगका एक जना आयुक्तले भने ।निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभातर्फको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ ।