आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस । नेपालमा नागरिक बेपत्ता पारिने इतिहास निकै लामो छ। नेपालमा राज्य संयन्त्रद्वारा बेपत्ता पारिने क्रमको शुरूवात २००७ साल पछि भएको मानिन्छ । यस अगाडी जहाँनिया राणा शासन भएकाले त्यस समयमा पनि धेरै बेपत्ता पारिएका छन् तर त्यस समयमा कुनै सोधखोजको सम्भावना नभएकोले त्यस बारे कुनै पुख्त जानकारी पाइदैन । तर २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि दिल्ली सम्झौताको बिरोधमा उभिएका रामप्रसाद राई पहिलो राज्य द्वारा बेपत्ता बनाइएका नागरिक थिए । दुःखद कुरा आजसम्म पनि राज्यले तिनका बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन ।
बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जघन्य अपराध हो। बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कुनै पनि कार्यले ब्यक्तिहरुलाई कानुनको संरक्षण भन्दा बाहिर राख्नुका साथै उनीहरुलाई र उनीहरुको परिवारलाई पीडा दिन्छ। यो अन्य कुराका अतिरिक्त कानुनका नजरमा ब्यक्तिका रुपमा पहिचान पाउने अधिकार,ब्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार र यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय विरुद्धको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरुको उल्लंघन हो। यो बाच्न पाउने अधिकारको पनि उल्लंघन हो वा बाच्न पाउने अधिकार प्रति गम्भीर खतरा हो।
नेपालमा भने यो गम्भीर अपराध २००७ सालबाट निरन्तर भइरहेको छ तर दुःखद कुरा आजसम्म पनि राज्य यो बिषय प्रती असंबेधनशिल रहेको छ। २००७ सालमा रामप्रसाद राई बेपत्ता पारिएपछी २०१३ सालमा सप्तरीको हनुमान नगरका सुकदेव सिंह इनरुवा बाट बेपत्ता पारिए। कालरात्री भनिने पन्चायत कालमा करिव ३४ जना नागारिक बेपत्ता पारिएको थियो।२०४६सालको जनाअन्दोलन र त्यस अघिपछिको समयमा पनि नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ताको स्थिति संधै रहेको देखिन्छ ।
जसै माओवादी द्वन्द्व नेपालमा शुरु भयो राज्य र बिद्रोहि दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिनेको संख्या आकाशियो। कुनै बेला बुद्धको यो देश बलपूर्वक नागरिकको बेपत्ता पारिने राष्ट्रमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको थियो।युद्धका दौरान कति नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए भन्ने स्पष्ट तथ्यांकसम्म यो राज्यसँग छैन ।
बेपत्ताको बिषय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनमा गम्भीर अपराध अन्तर्गत पर्दछ। यो बिषयमा राज्यको कर्तव्य र अधिकार बारे पनि विभिन्न कानुन र सिद्धान्तहरु विकसित गरिएका छन् ।कुनैपनी ब्यक्तिलाई बेपत्ता पार्नु एक अक्षम्य अपराध मानिन्छ र जबसम्म पीडितको वास्तविक अवस्थाको निक्र्योल हुदैन तबसम्म यसलाई निरन्तर मानवाधिकारको हननको रूपमा लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्गत द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्था र तिनीहरुको अवस्थाको बारेमा सत्यतथ्य जान्न्न पाउनु हरेक परिवारको मानवअधिकार हो।
यो अनतर्गत कस्तो परिस्थितिमा उक्त घटना भएको थियो ?घटना गराउने काममा को कसको संलग्नता थियो?घटना किन गराइएको थियो? घटना कहाँ,कहिले र कुन समयमा भएको थियो? घटनाको अनुसन्धान बारे अहिले सम्म के कसो भैरहेको छ लगायतका सन्दर्भ बारे राज्यले पीडितका परिवारलाई जानकारी दिनुपर्छ। यो कानुन र अधिकार हो तर नेपालमा यस्तो केही भएको अहिलेसम्म थाहा छैन ।
भनिन्छ १२ बर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ अनि १४ बर्षमा त कठिन बनबास पनि सकिन्छ तर त्यो भन्दा बढी समय सम्म मिल्ने दुख र पिडाको खील नेपालका द्वन्द्वपीडितले भोगिरहेका छन। बीसौं बर्ष देखि पीडितहरु निरन्तर पिडामा छन् तर उनीहरुलाई पीडा दिएका पिडक राज्यका सबै सर्बोच्च अंगमा पुगे।
पन्ध्र बर्ष देखि तिनको मानवअधिकार उल्लंघन गरिरहेको राज्य र सरकार अझै झुठ र फरेब मात्र गर्छ । नेपालको तत्कालीन द्वन्द्वलाई रुपान्तरण गर्न सक्षम भनिएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा आज कसैलाई रुचि छैन । म्युजिकल चेयर जस्तो नेपालको सत्तामा सबै दल आलोपालो पुगिरहेका छन् तर संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन बारे तिनको चासो र चिन्ता कतै सुनिंदैन् । तर जब सत्ता छुट्छ ती नेता शान्तिप्रक्रियको बारेमा अनेक प्रहशन गर्छन् ।
सबैभन्दा ताजा उदाहरण केपि शर्मा ओलि हुन् । आफू सत्तामा साढे तीन बर्ष बिराजमान हुँदा द्वन्द्वपीडितका पक्षमा सिन्को काम गरेनन् तर जसै सत्ताबाट झारिए अनि पीडितको उपचार आफ्नो पार्टीले गर्छ भन्दै भाषण दिए । ओलि हुन्, उनलाई गफमा माथ कसले दिने ? तर ती भन्दा बढी झुठमा दिक्षित अरु पनि छन् । भर्खरै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता भन्ने दस्तावेजको तेस्रो नम्बरमा शान्ति प्रक्रियालाई पुर्णता दिन बिस्तृत शान्ति सम्झौताको बाकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसंग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन आयोगहरुको ऐन संसोधन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यो पुरानो जोकको नंया भर्सन हो । माफ गर्नुहोला तर नेपालका राजनीतिक नेताहरु नेता कम कमेडियन ज्यादा लाग्छन् । अहिले सम्म द्वन्द्व समाधान गर्ने भनेर जति सहमति बनेका छन् तिनलाई डम्पिङमा हालेर यो नंया सम्झौता तिमीहरूको चाल हो भन्ने कुरा पीडित बुझ्ने भैसके। यदि मनसाय द्वन्द्वपीडितलाई न्याय,परिपुरण र सम्मान दिने हो भने सबैभन्दा पहिले अदालतले दिएको आदेशको पुर्ण कार्यन्वयन जरुरी छ त्यसपछि बिश्वसनीय आयोग हुनुपर्छ ।अहिलेको आयोगको कार्यशैली र गठनको रुपरेखामा पुर्ण परिवर्तन जरुरी हुन्छ।
नेपालको द्वन्द्वमा करिब १७००० मानिस मारिए भने लाखौं नागारिक द्वन्द्वको पीडित बनेका छन । हत्या,बलात्कार,यौनहिंसा,बेपत्ताको संख्या निकै ठुलो छ। आफ्नो मान्छे मारिएकोमा सबैलाई दुख नै छ तर समयले तिनका घाउमा केही खाटा पनि बनांउछ, तर जो बेपत्ता पारिएका छन् वा यातना र यौनहिंसामा परेका छन् तिनका घाउ प्रत्येक समय आलो नै परेका छन् ।बेपत्ता ब्यक्तिको परिवारहरुले आफ्नो हराएको त्यो सदस्यको अवस्थाको अज्ञातताका कारण दुविधा, हिनताबोध, आत्मग्लानी, आवेग र अन्य मनोबैज्ञानिक समस्या झेलिरहेका छन् ।त्यस्तै यातना पीडित ,यौनहिंसाका पिडीतहरुमा पनि जबर्जस्त चिन्ता,छट्पटी ,शारीरिक दुखाइ ,पारिवारिक कलह, आत्महत्यासम्मका सोचाइ सम्मको बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडितका यी पीडा माथि नंया नंया समझौता गरेर नुनचुक थपिरहने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्छ। धेरै सुनियो गफ, अत्तिसार भो सम्झौता ,अब काम गरेर देखाउ सरकार र द्वन्द्वपीडितलाई स्पष्ट न्याय देउ ।
नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेतामा विश्वसनीयताको घोर कमि छ । सत्ता पाउन वा स्वार्थसिद्ध पुर्ति गर्न ती अनेक छलछाम गर्न कुनै कसर बाकी राख्दैन । बार बार तिनले गर्ने सम्झौता र प्रतिबद्धताले यस तथ्यलाई साबित गरिसकेको छ। द्वन्द्वपीडित नागारिक प्रति पनि यिनीहरुले धोकाधडी गरिरहेका छन् । यसको स्पष्ट उदाहरण आजसम्म पनि पीडितले न्याय नपाउनु हो। बिगत पन्ध्र बर्ष देखि पंक्तिकार स्वयंले यो बिषय बारे निरन्तर लेख्दै र वकालत गर्दै आएको छ र अनुभव गरेको छ दल र नेताका अनेक फरेबहरु। त्यसैले सम्पुर्ण सरोकारवालालाई मेरो अनुरोध छ बिना कुनै तर वा नजोडी द्वन्द्वपीडितको न्याय,परिपुरण र सम्मानको अधिकार स्थापित गर !

दिपक शर्मा