प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला सोमबार हुँदै छ । ७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी खारेज गरिन् । सो रात प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटन बिरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो । जेठ ११ मा विघटनको बिरुद्धमा ३० वटा रिट दर्ता भएको थियो । प्रतिपक्षी गठबन्धनका नेता शेर बहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गरेका छन् । चारवटा रिटमा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरोकारवाला कांग्रेस सभापति देउवाको रिटमा सुनुवाई सकेर संवैधानिक इजलासले सोमबार फैसला गर्न लागेको हो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले मुद्धाको सुनुवाई गरेका थिए ।