काठमाडौं ।सरकारले बजेट भाषणका क्रममा व्यापार घाटा कम गर्नका लागि चुरे दोहनका कार्यक्रम ल्याएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ। बजेटको ११९ बुँदामा यससम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छ। भनिएको छ – वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

यस विषयमा चौतर्फी आलोचना शुरु भएपछि अर्थमन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अर्थका प्रवक्ता महेश आचार्यले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ुनेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।

त्यसैगरी अर्थले चुरे दोहन हुन नदिने मुल मर्म यस नीतिको रहेको दाबी गरिएको छ। वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेर भावरर शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो, भनिएको छ।