प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि आइतवार सुरुवातदेखि यही विषयमा बहस केन्द्रित बन्यो।

सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई हटाउन माग गरेका थिए। श्रेष्ठले नेकपा विभाजनको फैसलामा संलग्न भएको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरवालोकन अस्वीकार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुलाई हटाउन माग गरेका हुन्। केसीसँगै फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकर गर्ने इजलासमा थिए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। तर, अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायधीश बिना हुन नसक्ने भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाएनन्।

आइतवार निवेदकहरुका तर्फबाट ८ जना र सरकारी पक्षबाट ३ जनाले बहस गरेका थिए। आइतवारै यस विषयमा फैसला आउने भनिएपनि अब आज सोमवारमात्रै यसको फैसला हुने भएको छ।