गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितका लागि अत्यावश्यक मानिएको अक्सिजन आवश्यकताअनुसार भए पनि बजारमा सिलिन्डर अभाव खड्किन थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार सिलिन्डर ल्याउन कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको छ ।नेपालमा सिलिन्डर बन्दैन, यदि सिलिन्डर किनेर घरमा राखियो भने भर्ने भाडा बजारमा नभेटिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मार्केटमा भएका सिलिन्डर बाहिर देश पनि पठाउनुभएन ।’

सरकारले अक्सिजन अभाव नहुने तर सिलिन्डर अभाव हुनसक्ने आकलन गर्दै विदेशबाट ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ३० अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट रहेको छ । जसबाट दैनिक २ हजार ५४९ सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सक्ने क्षमताका छन् ।

निजी क्षेत्रले प्रतिदिन ७-८ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका छन् । केही अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्यांक छन् । देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ६-७ हजार सिलिन्डर छन् ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालले बजेट सुनिश्चितता भए पनि समयमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) तयारी अवस्थामा नराखेको देखिएको छ । मन्त्रालयले युनिट छिटो सञ्चालनका लागि द्रूतगतिमा काम गर्न भन्दै सबै अस्पताललाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

हालसम्म देशभरका २३ अस्पतालमा पहिलो र दोस्रो चरण गरी १ हजार शय्याका एचडीयू तयार भएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो तर केही अस्पतालमा अझै एचडीयू सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २५ शय्याको एचडीयू सञ्चालनमा ल्याउन ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैसम्म वीर अस्पताल, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, नरदेवी अस्पताल, मानसिक अस्पताल लगायतमा एचडीयू सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । केही अस्पतालमा भने सञ्चालनमा आउने क्रममा छन् ।

यस्तै, संसदीय समितिले अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू अभावमा बिरामी छट्पटिएर मृत्युवरण हुने अवस्था आउन नदिनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारी र निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ उपचारमा लाग्ने दररेटसम्बन्धी निति बनाएर यथाशीघ्र लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् । उनका अनुसार कोभिड-१९ उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

संसदीय समितिले कोभिड बिरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।