काठमाडौँ । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका मागका विषयमा छलफल गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेलमा रहेका जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको उनले बताए । सरकारले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी सरकारले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेश आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो ।