रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा परेका एक सयभन्दा बढी उजुरीको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न ४८ उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

एकसाथ ४८ वटा उजुरीमाथि छानबिन गर्न सातवटा उपसमिति बनाए सँगै समितिमा परेका उजुरीलाई १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने समितिले निर्णय गरेको हो। समितिको कार्यशैली र भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ। यो विषय समितिका कतिपय सांसदहरूले स्विकारेका छन्। हरेक पटकका बैठकमा सांसदहरू राख्ने धारणा र पोख्ने आक्रोश पनि यही विषयमा केन्द्रित रहने गरेको थियो।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा परेका उजुरीमाथिको छानबिन यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता पुनःदोहोर्‍याएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न निकायमा भएका आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारका विषय परेका उजुरीमाथि छानबिन अघि बढ्ने निर्मण भएको हो। समितिमा परेका उजुरीहरूमा अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, सरकारी निकायका पदाधिकारी मुछिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत नियामक निकाय विरुद्धका पनि उजुरी उत्तिकै परेका छन्। यसबाट राजनीतिक तह, कर्मचारी, व्यापारी, नियामक निकायलगायतको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता र र भ्रष्टाचार हुने बुझिन्छ। एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल टेलिकम, विभिन्न इन्टरनेस सेवा प्रदायक कम्पनीविरुद्धका उजुरीमा आर्थिक अनियमितालाई मातहत निकायबाट संरक्षण र उन्मुक्ति दिइरहेको भनेर उजुरीकर्ताले किटानी गरेका छन्।

अधिकांश निकायमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रवृत्ति पनि यी उजुरीको सङ्ख्याले देखाउँछ। समितिमा परेका धेरैजसो उजुरी सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। नेपाल टेलिकमको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनीलाई निषेध गरिएकोदेखि विद्युत् प्राधिकरणका ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता तथा मिलेमतो गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोप लगाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित उजुरी परेको छ। जसमा निश्चित कम्पनीलाई अनुचित फाइदा दिने उद्देश्यले अनावश्यक शर्त राखिएको भन्दै उजुरी परेको छ। त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमका निर्णय कानुनी प्रक्रिया विपरीत रहेको, सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको, एमसिसी परियोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेका छन्। यी उजुरीहरूले नेपालमा सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया कति कमजोर र अपारदर्शी छ भन्ने देखाउँछ।