श्रमिकको हित विपरीत श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति
विदेश जाने श्रमिकहरुले ४५ डलर खर्च गरेर अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नैपर्ने व्यवस्था श्रमिक माथिको थिचोमिचो भएको सांसदहरुले बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई एकपछि अर्को भार थप्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नहुने बताए। सांसदहरुले मुलुकमा युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसक्ने विदेश जाने युवाहरुलाई आर्थिक भार थप्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए।
उनीहरुले सरकारले श्रमिक माथि सरकार आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध गरे सरह हुने बताए। सांसदहरुले अग्रेजी भाषाको आवश्यकता नभएको देशमा जाने श्रमिकहरुले ७५ डलर तिरेर अग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरे।
उनीहरुले श्रमिकहरुलाई आर्थिक भार थप्ने गरी विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गलत हुने बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्ने विदेश जाने श्रमिकहरुलाई पनि एकपछि अर्को आर्थिक भार थुपार्नु अपराध सरह भएको बताए।
नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले एबिसिडी नजानेको मान्छे विदेश नगएको बताए। उनले नेपालको तथ्याङ्कमा ८० प्रतिशत नेपाली साक्षर रहेको भन्दै यो विषयमा मन्त्रालय गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए। विदेश जाने श्रमिकलाई नेपाली भाषा बुझ्ने दोभासे राख्न राज्यले माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँगको करिब एक करोड १७ लाख अमेरिकी डलर विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने गरी भएको सम्झौता मान्य नहुने बताए।