अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै महतले नागरिकले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मान्यताप्रति सरकार विचलित नहुने बताएका हुन्।

‘हामीले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कत्ति पनि तलमाथि पार्न दिँदैनौं। यो हाम्रो विश्वास हो’, उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अझ स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ, खारेज हुनेछैन।’

यसअघि आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि सिडिओ कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । उहाँहरुको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो।

अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरु अडिग रहेकाले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गरे।

महतले आर्थिक मितव्ययीताका लाागि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपरेको भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ‘खारेजी’ भन्ने शब्दावली बजेट वक्तव्यमा पर्न गएको बताएका थिए।