स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नको सहज उपचारका विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागि परेको बताएका छन् ।

नेकपा (एमाले) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले बुझाएको ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, “मैले मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि विपन्नको सहज उपचारका विषयमा चिन्तित भएर लागेको छु, हरेक अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या मात्र निःशुल्क नभएर उपचार पनि निःशुल्क हुनुपर्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको र धेरै अस्पतालले लागू पनि गरिसकेका छन् ।”

माले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नेतृत्वको विभागका सदस्यको टोलीले आज मन्त्री बस्नेतलाई मन्त्रालयमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रत्येक अस्पतालले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि छुट्याएर सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने गरी नियम लागू गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालको निर्माण चाँडो सम्पन्न हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सरुवा रोगको सङ्क्रमण रोक्न पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने र डायलासिससहित अस्पतालमा हुने शल्यक्रियाका लागि लामो पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त गर्नुपर्नेलगायतका मागसमेत राखेको छ ।