आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै चलचित्रसम्बन्धि संस्थाहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले बजेट नेपाली चलचित्र क्षेत्रको हितमा नभएको बताएका छन्। विदेशी फिल्ममा भन्सार शूल्क नबढाएकोमा उनी असुन्तष्ट बनेका हुन्।

नेपाल सरकारले विदेशी फिल्म प्रदर्शनका लागि नेपाल ल्याउँदा प्रतिफिल्म सम्झौता मूल्यको एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विदेशी फिल्म प्रदर्शनको लागि पैठारी गर्दा प्रतिफिल्म २० हजार रुपैयाँ भन्सार शूल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। विदेशी फिल्मको शूल्क बढाएर नेपाली चलचित्रक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विपरित व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तृष्टि जनाए केसीले।

‘आर्थिक ऐन बन्नुअघि हामी सबैले विदेशी फिल्मको भन्सार शूल्क बढाउनलगायतका मागहरु अर्थमन्त्रालयसँग राखेका थियौं। विदेशीफिल्म पैठारी गर्दा प्रतिफिल्म एक लाख रुपैयाँ वा कूल खरिद मूल्यको पाँच प्रतिशत रकम भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थियौं। तर, उहाँहरुले कुनै पनि मागलाई सम्बोधन गर्नुभएन। हाम्रो मागविरुद्ध भएको निर्णयले स्तब्ध छौं,’ केसीले भने।

विदेशी चलचित्रको भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थाले राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रलाई मात्र नभई सिंगो राष्ट्रलाई नै घाटा हुने केसीको भनाई छ। ‘यो बजेटले चलचित्र ऐनलाई समेत समेट्न सकेको छैन। बजेट चित्त नबुझेपछि हामीले मन्त्रालय गएर संसोधन गर्न माग गरिसकेका छौं,’ उनले भने।

त्यसैगरि, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई उपेक्षा गरि विदेशी चलचित्रलाई पक्ष पोषण गरेको भन्दै नेपाल चलचित्र कलाकार संघले ध्यानाकर्षण पत्र निकालिसकेको छ। बजेटले चलचित्र क्षेत्र थप मारमा पर्ने संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले पनि यसपटकको बजेटले नेपाली फिल्मक्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताए। ‘हामीले फिल्मक्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न माग गरेका थियौं। तर, कुनै पनि माग बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने।

साथै उनले यो व्यवस्था संसोधन नगरेको खण्डमा आफुहरु आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिए।

सरकारले सोमवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र नगरी र बनेपामा इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ। जुन चालु वर्षको बजेटमा समेत समावेश थियो।