नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सरकारलेनै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरेको छ । देशको सभ्यतासँग जोडिएको राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई उचित सम्बोधन नगरी सरकारले चलचित्र उद्योगलाई नै धरासायी बनाउने गरी विदेशी चलचित्रको पक्षमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको संघको आरोप छ ।

सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने चलचित्रले एक प्रतिशत मात्र भन्सार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ । यसले विदेशी चलचित्रलाई प्रवर्धन गर्ने र राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने संघको भनाइ छ ।

“राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको हकमा फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण गर्ने वासी कुराबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा सम्बोधन नहुने । तर, विदेशी चलचित्र पैठारीको हकमा पहिलाभन्दा थप सजिलो हुने गरी दस्तुर निर्धारण गरिनुले सरकार राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट भएको छ,” संघले  विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ ।

विगत वर्षमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा चलचित्र उद्योगलाई समेट्नका लागि राय तथा सुझाव संकलन गर्ने गरे पनि यसपटक भने नगरिएको संघको भनाइ छ । “यसले हामीलाई नेपाली चलचित्र उद्योगलाई जरैदेखि उखेल्ने रणनीतिको प्रारम्भको रूपमा बुझ्न बाध्य पारेको छ । अतः विदेशी सिनेमाको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको ठाडो र घोर विरोध गर्दै हामी नेपाली चलचित्रलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।