प्रतिनिधि सभाले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको छ। चार घन्टाभन्दा लामो सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो। अब विधेयकमा सदस्यहरुले संशोधन दर्ता गर्न पाउनेछन्। सोमबारदेखि ३ दिनका लागि संशोधनको समय सदस्यहरुले पाउनेछन्।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चार तचा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक अब चाँडै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताइन्।

राजनीतिक दलहरुसँगको लामो परामर्श, यसअघि संसदीय समितिमा भएको छलफल र सर्वोच्चको फैसला अनुकूल नै विधेयक ल्याइएको मन्त्री शर्माको भनाई छ। तर, छलफलमा सांसदहरुले भने अदालतको फैसलाविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

मन्त्री शर्माले विधेयकमा आममाफीको कुनै पनि प्रावधान नभएको दाबी गरिन्। पीडितको सहमति बिना मिलापत्र समेत हुन नसक्ने उनको भनाई छ।

मेलमिलाप र परिपूरणलाई विधेयकले प्राथमिकता राखेको मन्त्री शर्माको भनाई छ।