यातायात कार्यालय कोशीको रावस्व हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टचारी ठहर भएका चार उपसचिवसहित ११ जनालाई विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। अध्यक्ष श्रीमान्त पौडेल तथा सदस्यहरु शालीग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ। यस्तै, एक उपसचिवलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय भएको छ।

अदालतले ११ जना कर्मचारीलाई नै बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश गरेको छ।

अदालतले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार बिगो र बिगोको दोब्बर जरिजवाना गरेको छ। यस्तै, विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बिगो असुलीको आदेश गरेको छ। उपससचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ रुपियाँ बिगोको सजाय सुनाएको छ। यस्तै, उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई दुई वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय अदालतले सुनाएको छ।

यस्तै, लेखा अधिकृत कुमार कटुवाललाई ६ वर्ष कैद ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपियाँ बिगो सजाय हुने आदेश अदालतले गरेको छ। अदालतले बिगोको दोब्बार जरिवाना कटुवाललाई तोकेको छ।

लेखा अधिकृतहरु टिकाराम अधिकारी ९ वर्ष कैद तथा १४ करोड सात लाख ९६ हजार बिगो, सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ।

लेखापाल देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो, लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ।

फरक मुद्दामा उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो जरिवाना अदालतले गरेको छ। लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद र दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ।

लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले आठ वर्ष कैद गरेको छ। उनलाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगोको आदेश गरेको छ।

सह-लेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैदको आदेश भएको छ। उनलाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो अदालतले कायम गरेको छ।

फागुन ३० गते अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो।