प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ विरुद्ध रिट दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी इजलासबाट ब्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ। ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरुबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरु पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ,’ आादेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकार लगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हकका प्रश्नहरु उठाइ रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो। फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन।’

सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने आदेशमा भनिएको छ।न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरु निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन।’

विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशिलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्नु अनुचित हुने आदेशमा उल्लेख छ।