कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गरेका छैनन्।

आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अङ्क पाएको छ। मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन अङ्क सबैभन्दा कम २०.५ छ। वाग्मती प्रदेशले ३६.१, गण्डकी प्रदेशले ३८. पाँच, लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ।‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्छ। कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रुपमा राखिएको छ।वित्त आयोगका अनुसार दुई सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरि ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ। तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ।

त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ हेरिएको थियो। तर, कुनै पनि प्रदेशले यस्तो कर रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको देखिएन।