संसदको राज्य व्यवस्था समितिले एआइजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।

१५ मंसिरमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
समितिका सभापति श्रेष्ठले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम) गरेर मात्र एआईजी बढुवा गर्नुपर्ने बताइन् । समितिमा सहभागी भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मन्त्रिपरिषद‍्मा ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव लगेपनि एआईजीको भने नलगिएको बताए ।

सांसद पम्फा भुसालले थपिएको एआईजीको दरबन्दी व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरिएको आरोप लगाइन् । आफ्ना मान्छेलाई माथि लैजानको लागि सत्ताको दुरुपयोग भएको पनि भुसालले बताइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रशासनिक समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे । प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्न सक्छ भने ३ वटा जिल्लाको कमाण्ड किन डीआईजीले गर्न सक्दैन ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।