काठमाडौं । मनोमानी हिसावले सेवा शुल्क लिइरहेका सहकारीलाई सकस बढेको छ ।सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मनोमानी अनुसार २ देखि ४\५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिदै आएका थिए। सहकारी विभागमा हिजो बसेको सरोकारवालासँगको बैठकले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएपछि उनीहरूमा सकस बढेको हो । आगामी माघ १ गतेबाट लागू हुनेगरी विभागले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार सहकारी संस्थाले ऋणीबाट १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । मंगलबार विभागमा सरोकारवालासँग बसेको बैठकले सहकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन सबै सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको हो ।

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ‘सकहारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजमा सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने नयाँ व्यवस्था विभागले गरेको हो । अब माघ १ देखि कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६ (१)(झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको हो । कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थपा प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्न लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
अब नियममा बाधिएका पछि उनीहरूले लिदै आएको शुल्क घट्ने छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरूको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।