बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर दर २५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ । अहिले अन्य कम्पनीहरुको आयकर दर २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर भने ३० प्रतिशत तोकिएको छ ।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो प्रस्ताव पेश गरिएको हो । सिबिफिनले वर्षे ३० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आयकर तिर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दण्डित गरे जस्तो व्यवहार गरेको बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा बैंकको सम्पर्क कार्यालय वा प्रतिनिधि खोल्न स्वीकृति दिएको भए पनि शाखा खोल्न भने स्वीकृति दिएको छैन । नेपाली बैंकहरुले भारत, चीन, खाडी राष्ट्रलगायतका देशमा शाखा खोली नेपालको व्यापार व्यवसायमा थप योगदान दिन सक्ने बताउँदै विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न दिन समेत सिबिफिनले माग गरेको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शेयर आम्दानी र प्रतिफल दर घटिरहेको बताउँदै सिबिफिनले चुनौती व्यवस्थापनको लागि खुला बजारको अवधारणा अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न दिनुपर्ने, स्प्रेड दर तोक्न नहुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य गराउनु राम्रो नीति रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।२०८१ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको १ करोड रुपियाँ भन्दा कम रकमको एसएमई कर्जा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पु¥याउन्पर्ने व्यवस्थाले गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यापार खोसिएको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।