यी हुन् शिक्षामन्त्री पौडेलका ३१ प्राथमिकता
न्यूजडेली नेपाल
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने लगाएतका ३१ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जसमा सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने लगायतका विषयमा समेटिएका छन् ।यी हुन् सार्वजनिक ३१ प्राथमिकता
१० सबै विद्यार्थीलाई कोभिड(१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
२० सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३० सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४० अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५० कक्षा १२ सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।
६० अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
७० स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
८० समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याइनेछ ।
९० संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१०० शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११० हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक वटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ ।
१२० गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३० विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
१४० निजी विद्यालयले सरकारले तोके अनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५० विधार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
१६० शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
१७० वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१८० तिनै तहको सरकारबाट संचालन हुने शैक्षिक कृयाकलापहरू बीच आपसी समन्वय कायम गरि नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९० शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२०० उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१० शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित एजुकेसनल पोर्टल गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।
२२० राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।
२३० तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४० दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।
२५० शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६० विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांग एवम् द्वन्द्व पीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२७० शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व जवाफदेही बनाइनेछ ।
२८० प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९० विद्यालय स्तरको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०० शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
३१० युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति वक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
