काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित सात गैरसांसद मन्त्रीको पद गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीवार गृहमन्त्री बादलसहित संसद् सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको पद नरहने फैसला गरेको हो । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा सात मन्त्रीको पद जाने फैसला भएको हो ।“संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ,” सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य संविधानको धारा ७८ को उपधारा १.२.३ को व्यवस्था, संविधानको मूलमर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण्लगायतका कार्यहरु संविधानअनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”