काठमाडौं । संविधान र कानुनका जानकारहरुले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएकोनेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन: प्रतिगामी कदम विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीहरुले बताएका छन्।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन स् प्रतिगामी कदम विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद्, संविधान निर्माण गर्दाका संविधानसभाका सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ठाउँ संविधानमा नरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताए।संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधान बनाउने बेलामा संसद्‌को स्थायित्वको व्यवस्थामा सबैको सहमति जुटेको चर्चा गरे ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद सँग विश्वास कायम रहेको बताए। यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाई थियो।