सदरमुकाम धुलिखेलस्थित जिल्ला कारागार कार्यालयले पुरानो भवन भत्काएर सोही स्थानमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ । कार्यालयले नयाँ भवनका लागि जमिन खोज्न थालेको सात वर्षसम्म जिल्लाभित्र सदरमुकाम नजिक उपयुक्त क्षेत्र निरीक्षण गर्दै आए पनि कुनै पनि स्थानमा जमिन नपाएपछि पुरानै एकतले भवन भत्काउन बाध्य भएको हो ।कैदीबन्दी सुधारगृहको रूपमा निर्माण गर्न लागिएको काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल कारागार भवनका लागि यसअघि सरकारले कारागार व्यवस्थापन विभागमार्फत वर्षेनी करोडौँ बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट भवन निर्माण गर्न गत हप्ता मात्रै ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको जेलर गायत्रीप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । “वर्षौँदेखि नयाँ भवनका लागि जमिन खोज्दै आइयो, उपयुक्त स्थानमा कतै पनि जमिन नपाएपछि पुरानै भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने निर्णय भएको हो”, अधिकारीले भने । उनका अनुसार हाल रु ५६ लाख ७४ हजार ४२३ को लागतमा दुईतले प्रशासनिक भवन तथा थप बजेटबाट सुरक्षासहितका अन्य संरचना क्रमशः निर्माण हुनेछ ।सदरमुकाम धुलिखेलस्थित जिल्ला कारागार कार्यालयले पुरानो भवन भत्काएर सोही स्थानमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ । कार्यालयले नयाँ भवनका लागि जमिन खोज्न थालेको सात वर्षसम्म जिल्लाभित्र सदरमुकाम नजिक उपयुक्त क्षेत्र निरीक्षण गर्दै आए पनि कुनै पनि स्थानमा जमिन नपाएपछि पुरानै एकतले भवन भत्काउन बाध्य भएको हो ।

कैदीबन्दी सुधारगृहको रूपमा निर्माण गर्न लागिएको काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल कारागार भवनका लागि यसअघि सरकारले कारागार व्यवस्थापन विभागमार्फत वर्षेनी करोडौँ बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट भवन निर्माण गर्न गत हप्ता मात्रै ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको जेलर गायत्रीप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । “वर्षौँदेखि नयाँ भवनका लागि जमिन खोज्दै आइयो, उपयुक्त स्थानमा कतै पनि जमिन नपाएपछि पुरानै भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने निर्णय भएको हो”, अधिकारीले भने । उनका अनुसार हाल रु ५६ लाख ७४ हजार ४२३ को लागतमा दुईतले प्रशासनिक भवन तथा थप बजेटबाट सुरक्षासहितका अन्य संरचना क्रमशः निर्माण हुनेछ ।

तीन वर्षअघि धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्रको कारागारका लागि उपयुक्त जमिन उपलब्ध गराउन पटक–पटक माग गर्दा नगर कार्यपालिकाले बेवास्ता गरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय सिफारिस समितिले धुलिखेल नगरपालिका–११ को कित्ता नं २७७ को १४० रोपनी सात आना एक पैसा दुई दाममध्ये पूर्वतर्फको १२ रोपनी जमिन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्दा नगरपालिकाले उक्त जमिन दिन मानेको थिएन ।

नगरपालिका र सर्वसाधारणले कारागारले माग गरेको जग्गा पर्यटकीय क्षेत्र रहेकाले नसकिने बताउँदै आएका थिए । त्यसयता कारागार निर्माण हुनेमा अन्योलता हुँदै आएको थियो । हाल रहेको तीन रोपनी आठ आना तीन दाम जमिनमा मापदण्डअनुसार कारागार बनाउन नसकिने भएकाले वर्षौँदेखि जमिनको खोजी हुँदै आएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०र७१ देखि करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जिल्लाको साँगा, बनेपा, धुलिखेल, काभ्रे भञ्ज्याङलगायतका स्थानमा वर्षेनी सार्वजनिक जमिन खोजिदै आइए पनि उपयुक्त जमिन नपाउँदा बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको थियो । सरकारको मापदण्डअनुसार नयाँ निर्माण हुने कारागार कैदीबन्दीमैत्री, कारागारभित्र खेलकूद मैदान, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै हिरासत, शौचालय, कार्यालयको भवनलगायतका भवन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर पर्याप्त जमिन नहुँदा मापदण्डअनुसारको कारागारको वातावरण बनाउन नसकिने जेलर अधिकारीले बताए ।

राणाकालमा घोडा बाँध्ने तबेलालाई विसं १९६० मा जिल्ला कारागारका रूपमा परिणत गरिएका थियो । साठ्ठी कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको उक्त कारागारमा २०० भन्दा बढी राख्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।रासस