प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रको शनिबार सिंहदरबारमा भएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताए । उनले भने, “कनिका छरे जसरी बजेट निर्माण गर्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौँ ।
तीन करोडभन्दा कम लागतका साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्छन्, बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ, आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिन्छ ।” नयाँ योजना धेरै नथपीकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ ।”

प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ । सरकारले आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो, प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ । अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौँ । यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो । प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ ।”

अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका तर्फबाट संसद्मा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिने भएकाले ती विधेयक पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “अबको ‘क्याबिनेट’मा छलफल गरेर संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने सरकारको तयारी छ, विधेयकहरू पारित गराउन तपाईंहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नूस् ।” बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूची छ ।