सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी)को सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो।

भिभिआइपीको सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले २०७४ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा भिभिआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीको कामकारवाही रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।