पीडितहरुको माग बमोजिम सरकार तथा दलहरु यस ऐनमा रहेका त्रुटिहरु सच्याउन तयार भई पीडित समुदायसँग विभिन्न चरणमा परामर्शगरी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको अगुवाईमा द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सातवटै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका परामर्शहरुबाट आएका सुझावसहित प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्व पीडितले उठाएका मुख्यतः परिपुरणिय अधिकार र आयोग संरचनामा सत्य उजागर गर्ने कार्य गरिदिन उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

तत्काल संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र संसद्ले यस ऐन पारित गर्ने विषयलाई मुख्य अजेण्डा बनाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। ऐन संशोधन लगत्तै पीडितहरुको सक्रिय सहभागितामा विश्वसनीय आयोगहरु स्थापना गर्न, परिपुरण निति तथा कोष निर्माण गरी परिपुरणका कार्यक्रमलाई सबै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय को समन्वयमा पीडितहरुको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल लागू गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।त्यस्तै कुनै पनि बहानामा पीडितहरुको दैनिक आवश्यकता, प्राथमिकता र लामो पर्खाईलाई बेवास्ता गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नलम्ब्याउन र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति तथा लेनदेनका नाममा वर्षौंदेखि अन्याय र पीडामा बाँच्न बाध्य भुँईतहका पीडितहरुको सत्य, परिपुरण, सामाजिक सम्मान र न्यायका मागहरु अविलम्व सम्बोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

आम पीडितहरुको दैनिक पीडा, आक्रोश र धैर्यतालाई नजर अन्दाज नगर्न, हाम्रा जायज मागप्रति जिम्मेवार हुन र संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल अगाडी बढाउन सरकारमा सामेल दलहरु प्रमूख प्रतिपक्ष र संसद्‍ समक्ष उनीहरुले अपिल गरेका छन्।