सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत एकैपटक कालोसूचीमा परेका २२ कम्पनीबारे जानकारी दिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीमध्ये अधिकांशले सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का सकारेर काम अलपत्र पारेको पाइएको छ । संघीय र प्रदेशका मन्त्रालय, सडक डिभिजन, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहसम्मले यी ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लेखिपठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌ कार्यालय मातहतको शक्तिशाली खरिद नियामक हो । कार्यालयले यी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न माघ १४ गते (हिजो आइतबार) आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले अब १ देखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक पूर्वाधारको बोलपत्र कबोल समेत गर्न पाउने छैनन्‌ ।