सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ब्युँताएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि  छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। दुई वर्षअघि खारेज भएको उक्त नामको बजेट चालु आवको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुन: ब्युँताएपछि गत साउन ११ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।अर्थमन्त्री महतले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए। उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राज्यकोषबाट छुट्याइएको उक्त रकम खारेजीको माग गरिएको थियो।