विष्णु पौडेलको पालामा खारेज गरेको संसद विकास कोषको खर्चलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ब्युँताएका छन्।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माण कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ।

‘जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु,’ महतले भने, ‘यस कार्यक्रममा एउटा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ।’ खारेज हुनुअघि यस कोषको रकम ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

यही कार्यक्रमका लागिमात्रै सरकारले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। संसद विकास कोषप्रति विज्ञहरुले पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। सबैको असन्तुष्टिलाई लत्याउँदै कोष ब्युँताएका हुन्।