सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायको आरक्षण सुनिश्चित गरेरमात्र लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोगलगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा अघि बढाउन गरिएको माग अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतको फैसलासँगै रोकिएका परीक्षा हुने भएका छन्। तर, अदालतले संविधान अनुसार दिनुपर्ने आरक्षणको प्रबन्ध गर्न ९ महिनाभित्र संघीय निजममती सेवा ऐनलगायतका कानुन तर्जुमा गरिसक्न सरकारलाई परमादेश आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन रोक्न अस्वीकार गर्दै कानुन निर्माणका लागि आदेश गरेको हो। निवेदकहरुले भने लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा, शिक्षक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, बोर्ड, संस्थानका परीक्षाहरु रोक्न माग गरेका थिए।

अदालतले निवेदकमध्ये कोही पनि उक्त प्रतिस्पर्धामा सामेल नभएको, कतिपयमा पदपूर्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको भन्दै विज्ञापन बदरको माग अस्वीकार गरेको हो। तर, अहिले कानुन नबन्दा गुमेको कोटासमेत यही आर्थिक वर्षमै पूर्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।

आदेशमा भनिएको , ‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम, समेतको कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठसहितको फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

रिटमा भने ६ दशमलव ६ प्रतिशत कोटा छुट्याउने आदेशको माग गरिएको थियो। तर, अदालतले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिशत निर्धारण विधायिकाको क्षेत्राधिकार भएकाले आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।