नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश बेठीक भएकाले फिर्ता लिनुको विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीको नियत बेठीक हुने तीन कारण कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक नैतिक र संवैधानिक तीनवटै कारणले गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यस्तो छ कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको निर्णय
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक आज सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा बस्यो । बैठकले निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।

१. संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर बैठकले गरेको छ । संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको
छ ।

संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिंदै बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

२. संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन बैठकले माग गरेको छ ।

३. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनैतिक बिषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठक पुस ३ गते बिहान ११.०० बजे बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

४. मंसिर २९ को देशब्यापी प्रदर्शनले कम्युनिष्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेल माथि भएको दुर्व्यवहार, कोभिडविरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्षसहित सहभागी सबैमा बधाई ज्ञापन गरेको छ ।

प्रदर्शनको तयारीमा अहोरात्र खट्ने साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै समाचार प्रसारण मार्फत योगदान पुर्‍याउनु हुने देशभरिका संचार माध्यमलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सामाजिक संजालमार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बिशेषतः युवा पंक्तिलाई बधाई र सम्मान बैठकले व्यक्त गरेको छ ।

५. उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि बैठकले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
जय नेपाल
कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्य सचिव