सर्वोच्च अदालतले भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी भुवन केसी (काठमाडौं)लाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी मिति २०७९।४।९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहितको सक्कल फाइल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा भए तहाँबाट र नभए नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट झिकाउनू।’

बोर्डको अध्यक्ष पदको लागि केसीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै नरेश कुमार पौडेलले गत शुक्रवार रिट दिएका थिए। पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

सो रिटमा आज सर्वोच्चले सरकारसँग केसीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ।

‘यसमा के, कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तथा विपक्षी नम्बर ३ र ४ ले आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा उल्लेख छ।

रिटमा निवेदक पौडेलले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए। जसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफल गर्न भदौ २ गते बोलाएको छ।