लामो समयको रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । संघीय संसद् अन्तर्गत आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी अनुमोदन गरेको हो ।

आइतबार दोस्रोपटक बसेको बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनका लागि राखेको प्रस्तावमा संसद्का बहुमत सदस्यहरूले समर्थन गरेका हुन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता सभामुखले ३२ महिनासम्म संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन। अमेरिकाले भोलि फेब्रुअरी २८० सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै सरकारले अनुमोदनका लागि तीब्र प्रयास गरेको थियो।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताएका थिए। उनले एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरु, चासो र चिन्ताबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले एसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए। छलफलमा सरकारको तर्फबाट शर्माले जवाफ फर्काएसँगै प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो।

सत्तारुढ गठबन्धनका घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी प्रस्तावको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा यही फागुन ८ गते आइतबार एमसीसी संसद्मा पेस भएको थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेसले एमालेसंग पनि श्रृङ्खलाबद्ध छलफल चलाएपछि आजै बिहानमात्र माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि संकल्प प्रस्तावसहित एमसीसी पारित गर्न तयार भएका थिए। सरकारले सदनमा पेश गरेको एक सातापछि आज एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफलसँगै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।