निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय आज सकिँदैछ । नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर बनेको (लोकतान्त्रिक समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि आयोगले आजसम्म दल रोज्ने मिति तोकेको थियो ।

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेशमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनसम्म दल रोज्न पाउने व्यवस्था थियो । (एकीकृत समाजवादी) र (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)ले आयोगमा भदौ २ गते दर्ताको दल निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार आयोगले दर्ताको निवेदन आएको मितिदेखिको समय छुट्याएको थियो ।

संघीय सांसदको हकमा भने पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नै एकैपटक सांसदको नामावली र हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार आजसम्ममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रनिधिले पुरानो दलबाट विभाजित भएर बनेको दल नरोजे पछि रोज्न चाहेमा दल त्याग गरेको ठहरिने छ ।