विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा आफूखुसी ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन तर, कानुनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी ६२ करोड बढी रकम वितरण गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभरका ४ सय ३६ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमविपरीत ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका हुन् ।
महालेखाले स्थानीय तहको त्यस्तो मनलाग्दी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । बिनाकानुन र नियम आफूखुसी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य भ्रष्टाचार नै हुने महालेखाका अधिकारीको दाबी छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।